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भारत

लोन मोरेटोरियम मसले पर जल्द कोई योजना लाए केन्द्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

Tuesday, September 29, 2020 10:00 AM
सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को लोन मोरेटोरियम के बारे में अपनी योजना जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए इस मामले की सुनवाई की तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीन न्यायाधीशों की पीठ से कहा कि केन्द्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने, मोरेटोरियम अवधि के ब्याज आदि मुद्दों पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट देने के लिए कुछ और समय की मांग की है। पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह हैं। इस मामले की 10 सितम्बर को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को मोरेटोरियम मुद्दे पर एक योजना के साथ आने के लिए दो सप्ताह का वक्त दिया था।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को सभी बैंकों को एक मार्च से  31 मई तक कर्ज की किश्तें अदा करने में छूट देने की अनुमति दी थी। रिजर्व बैंक ने इसके बाद छूट की यह अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी थी। इसके बाद केन्द्र सरकार ने कहा था कि यह लोन मोरेटोरियम की अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। मेहता ने कोर्ट से कहा कि केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है और सरकारी नीति निर्धारण से जुड़े सर्वोच्च स्तर पर इस मसले पर विचार किया जा रहा है। आगरा के गजेन्द्र शर्मा की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसमें लोन मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज न लेने का निर्देश देने की गुहार की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण लोगों की आय और व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है।

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