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भारत

सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, घर खरीदार पर बिल्डर नहीं थोप सकता एकतरफा एग्रीमेंट

Thursday, January 14, 2021 10:25 AM
सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्रीमेंट की एकतरफा शर्त को मानने के लिए डेवलपर्स किसी भी घर खरीदार को बाध्य नहीं कर सकता है। यानी घर खरीदारों पर एक तरफा शर्तों को थोपा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपार्टमेंट बायर्स एग्रीमेंट की शर्त का एकतरफा और गैर वाजिब होना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। एक याचिका में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट को समय से पूरा कर के डिलीवरी नहीं तो बिना किसी बहस के उसे घर खरीदार को पूरे पैसे वापस देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये पैसे 9 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने होंगे। यह सुनवाई गुरुग्राम के प्रोजेक्ट को लेकर की जा रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है।

आदेश नहीं माना तो लगेगा 12 फीसदी ब्याज
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिल्डर के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है तो घर खरीदार को पूरी राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ चुकानी पड़ेगी। यह सुनवाई डेवलपर की याचिका पर हो रही थी, जिसे उसने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट के सामने थे चार मुद्दे
-कब्जा देने के लिए 42 महीने की अवधि को कब से माना जाए, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के दिन से या फिर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने के दिन से?
-क्या बिल्डर बायर एग्रीमेंट की शर्तें एक तरफा और बिल्डर के हित में हैं?
-क्या रेरा के होते हुए भी कोई घर खरीदार उपभोक्ता अदालत में जा सकता है?
-क्या प्रोजेक्ट में देरी होने को आधार बनाकर घर खरीदार एग्रीमेंट को रद्द कर अपने पैसे ब्याज समेत वापस ले सकता है?

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