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महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला

Monday, November 25, 2019 09:50 AM
सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद को मंगलवार सुबह 10.30 फैसला सुनाने को कहा है।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपाल की चिट्‌ठी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मेहता ने कहा कि विधायक होटलों में बंद हैं, फैसला जल्द होना चाहिए।

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का पक्ष रखते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीपी का समर्थन पत्र हमारे पास है, यह मामला कर्नाटक के मामले से अलग है, हमारे पास 170 विधायकों का समर्थन पत्र है, हमारा कोई भी दस्तावेज फर्जी नहीं है, सरकार गठन को लेकर हमने कोई गडबड़ी नहीं की है।

रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल की चिट्‌ठी में बहुमत परीक्षण की बात है, फ्लोर टेस्ट करवाना स्पीकर का काम है, एक दो दिन या 10 दिन कभी भी मत परीक्षण हो सकता है, हमारे पास एनसीपी के 54 विधायकों का समर्थन है, प्रोटेम स्पीकर के बाद विधायकों की शपथ होगी, फ्लोर टेस्ट कब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विधानसभा का एजेंडा क्या कोर्ट तय कर सकता है? राज्यपाल कोई भी आदेश दे सकता है? सदन की व्यवस्था तो स्पीकर देखते हैं, कोर्ट को निर्देश देना है तो किसे देंगे ?

रोहतगी ने कहा विधानसभा की कुछ परंपराएं होती हैं, स्पीकर के चुनाव के बाद ही बहुमत परीक्षण संभव है। राज्यपाल की तरफ से बहुमत परीक्षण के लिए 14 दिन का वक्त दिया है।

अजीत पवार के वकील मनिंदर सिंह का कहना है कि हमारी चिट्ठी कानून तौर पर सही है, एनसीपी विधायक दल के नेता के तौर पर अजीत पवार की चिट्‌ठी सही है, मैं ही एनसीपी हूं, मैं ही नेता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है।

कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंहघवी ने कहा कि दोनों पक्ष बहुमत परीक्षण के लिए तैयार तो फिर देरी क्यों? कुछ छिपाने की कोशिश का मतलब फर्जीवाड़ा है? मेरे पास एनसीपी के 48 विधायकों के समर्थन की चिट्‌ठी है, फौरन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो और जल्द बहुमत परीक्षण होना चाहिए, हमारे पास कांग्रेस, शिवसेना व एनसीपी के समर्थन पत्र की चिट्‌ठी है, जल्द बहुमत परीक्षण हुआ तो याचिका वापस ले लेंगे।

वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पूरी कार्रवाई शक के घेरे में है, फ्लोर टेस्ट सीक्रेट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब फ्लोर टेस्ट को लेकर बात होना चाहिए। हम पर छोड़ दीजिए कि क्या आदेश देना है

उल्लेखनीय है कि रविवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को राज्यपाल का आदेश और सीएम देवेन्द्र फडणवीस का समर्थन पत्र पेश करने के लिए कहा है। इससे पहले शिवसेना और कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट का आदेश देना चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस भूषण ने महाराष्‍ट्र विधानसभा में जल्‍द से जल्‍द फ्लोर टेस्‍ट कराने पर सहमति जताई।

राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शिकायत पक्ष की ओर से जोरदार दलीलें दी गईं। सुनवाई शुरू होते ही कपिल सिब्बल ने कहा कि हम माफी मांगते हैं कि आपको रविवार को बुलाना पड़ा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि राज्यपाल केंद्र के निर्देश पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना शाम को घोषणा करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो राज्यपाल ने कैसे फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिला दी। उनके लेटर ऑफ स्पोर्ट के ठीक उलट स्थितियां हैं। हम अभी भी बहुमत साबित कर सकते है। हमने जैसे ही सरकार बनाने की बात की गवर्नर ने केंद्र के इशारे पर काम किया। सुबह 5.47 में राष्ट्रपति शासन हटा किया गया, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। शपथ क्या आधार था, किसी को कुछ नहीं पता है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरे पास झारखण्ड, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक और अन्य राज्यों में हुई घटनाओं में वकालत का अनुभव है। सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल ने प्रक्रिया पालन की होती तो ये सवाल ही नहीं उठते। सिंघवी ने कोर्ट को कुछ सुझाव दिए कि इस तरह समय प्रबंधन किया जा सकता है। सोमवार सुबह प्रोटेम स्पीकर के रूप में सबसे सीनियर विधायक को चुन लिया जाए, 11 बजे से शाम 4 बजे तक विधायकों की शपथ कराई जाए और इसके बाद सत्र आहूत कर फ्लोर टेस्ट काया जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल को बहुमत के लिए दस्तावेज और फिजिकल वेरिफिकेशन से संतुष्ट होना होता है। उन्होंने कहा कि 41 विधायकों ने अजित पवार को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है, ऐसे में उनका समर्थन पेपर गैरकानूनी है।

मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से ये अपील कर रहे हैं कि वो यह आदेश पास करे कि राज्यपाल गलत हैं। राज्यपाल का फैसला समीक्षा से परे होता है। रोहतगी ने कहा एक भाजपा और कुछ निर्दलीय विधायकों के लिए आए हैं जो पार्टी नहीं हैं, लेकिन स्टेकहोल्डर हैं। संविधान के अनुच्छेद 360 और 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों का विस्तार से बखान है। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किए गए काम के लिए किसी भी कोर्ट के सामने जवाबदेह नहीं है।

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