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भारत

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम, 101 तरह के उपकरणों के आयात पर रोक

Sunday, August 09, 2020 13:45 PM
राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर सेना बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र सेनाओं के उपयोग के 101 हथियारों, उपकरणों एवं साजोसामान के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है और कहा है कि इन सामानों की आपूर्ति स्वदेशी कारखानों से ही की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को यह घोषणा की। सिंह ने ट्विटर पर बताया कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत की पहल को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मंत्रालय 101 वस्तुओं के आयात पर एक निश्चित समय सीमा के बाद प्रतिबंध लगाएगा, ताकि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बल मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, सिस्टम, जनसांख्यिकी और मांग के 5 स्तंभों पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और इसके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे प्रेरणा लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की है जिनके आयात पर एक निश्चित समयसीमा के बाद प्रतिबंध लग जाएगा। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। वे सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन 101 वस्तुओं का अपनी डिजाइन एवं तकनीक अथवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा प्रदत्त डिजाइन एवं तकनीक के आधार पर विर्निर्माण कर सकेंगे। राजनाथ ने बताया कि आयात पर प्रतिबंध की समय सीमा अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग होगी और यह 2020 से 2024 के बीच होगी। हमारा उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र सेनाओं की भावी आवश्यकताओं से अवगत कराना है ताकि वे स्वदेशीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर तैयारी कर सकें।

रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने यह सूची सशस्त्र सेनाओं, सरकारी एवं निजी उद्योगों सहित सभी पक्षकारों से कई दौर के सलाह मशविरे के बाद तैयार की है। सलाह मशविरे में गोला बारूद एवं उपकरण बनाने की भारतीय विर्निर्माण उद्योगों की वर्तमान एवं भावी क्षमताओं का आकलन भी किया गया था। राजनाथ ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा ऐसी वस्तुओं के 260 ठेके अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच में दिए गए हैं जिनकी कुल लागत करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए है। अनुमान है कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ऐसे ही ठेके अगले 6 से 7 साल के दौरान घरेलू उद्योगों को दिए जाएंगे। इस अवधि में इनमें से 1.3 लाख करोड़ रुपए के ठेके थलसेना के लिए एवं 1.3 लाख करोड़ के वायुसेना के लिए दिएजाने हैं तथा नौसेना के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जाएंगे।

इस सूची में व्हील्ड ऑर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं जिन पर आयात प्रतिबंध दिसंबर 2021 के बाद लागू होगा। अनुमान है कि सेना करीब 5 हजार करोड़ रुपए के 200 ऐसे वाहनों का ऑर्डर देगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि वस्तुओं एवं उपकरणों के उत्पादन की टाइमलाइन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इसके लिए रक्षा सेनाओं एवं उद्योगों के बीच तालमेल एवं समन्वय की एक प्रणाली काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आयात प्रतिबंध के लिए इन 101 उपकरणों के अलावा और भी उपकरणों, साजोसामान या गोला बारूद की अगली सूची सैन्य मामलों के विभाग द्वारा सभी पक्षकारों से परामर्श के बाद तैयार की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के बजट में घरेलू बाजार से खरीद एवं विदेशी बाजार से खरीद के लिए अलग-अलग आवंटन किया है। घरेलू बाजार से खरीद के लिए 52 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

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