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भारत

नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी, अब बना कानून

Friday, December 13, 2019 16:25 PM
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों खासकर असम में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों, आगजनी, कर्फ्यू की घटनाओं के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद यह कानून का रूप ले लिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही यह कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते से भारत आए हैं, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच बिल लागू करने से एक के बाद एक तीन राज्यों ने साफ इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब पंजाब के सीएम ने कहा कि राज्य में यह लागू नहीं किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधेयक को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला बताया है।

इससे पहले केरल और पश्चिम बंगाल बिल को लागू करने से इनकार कर चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि केरल नागरिकता संशोधन विधेयक को स्‍वीकार नहीं करेगा। विजयन ने इस संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत को धार्मिक आधारों पर बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार में मंत्री डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी और कैब दोनों लागू नहीं किए जाएंगे। ओ ब्रायन ने कहा कि सीएम ममता पहले ही यह बात कह चुकी हैं।

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