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भारत

मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, 30.67 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

Wednesday, October 21, 2020 17:30 PM
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बाजार को गति देने के लिए 30 लाख 70 हजार गैर राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उत्पादकता और गैर उत्पादकता से आधारित यह बोनस वित्त वर्ष 2019-20 के लिए होगा और इसकी अदायगी विजयदशमी से पहले हो जाएगी। बोनस का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे, डाकतार, रक्षा उत्पाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार मे मांग में इजाफा होगा।

जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को मंत्रिमंडल की मंजूरी
केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर स्थापित करने तथा सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम,1989 को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत वहां त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 लागू था तो वहां तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं थी। इस अनुच्छेद को पिछले वर्ष समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत राज्य को अनेक विशेष अधिकार मिले हुए थे। जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो वादे किए थे वे पूरे हो गए हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोग गांव, ब्लॉक तथा जिले के स्तर पर अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

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