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भारत

महाराष्ट्र के मुद्दे पर संसद में संग्राम, हंगामे के चलते लोस और रास की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

Monday, November 25, 2019 15:25 PM
संसद भवन।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुद्दे पर कांग्रेस सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण शून्यकाल और प्रश्नकाल सहित सदन में कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्य महाराष्ट्र के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। वे हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए। केरल के एर्नाकुलम से कांग्रेस सदस्य हीबी ईडन और केरल के ही त्रिसूर से पार्टी के सदस्य टी.एन. प्रतापन काले रंग का बड़ा सा बैनर लेकर सदन के बीचों-बीच आ गए जिस पर 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' का नारा लिखा हुआ था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बार-बार चेतावनी देते हुए बैनर सदन से बाहर ले जाने को कहा, लेकिन सदस्यों ने उनकी नहीं सुनी। अध्यक्ष ने फिर कड़े लहजे में दोनों का नाम लेकर चेतावनी दी, लेकिन उनकी चेतावनी के बाद भी दोनों पर कोई असर नहीं हुआ तो अध्यक्ष ने दोनों सदस्यों को सदन से बाहर करने का आदेश दिया। पार्टी के दो सदस्यों को बाहर निकालने का आदेश देने के बाद सदन में कांग्रेसी नेताओं की नारेबाजी तेज हो गयी। हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे जैसे ही शुरू हुई विपक्षी दलों के सदस्य पहले से ही हाथ में 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर शोर-शराबा करते हुए अपनी सीटों पर खड़े हो गए। इससे पहले कि हंगामा करते हुए सदस्य प्रश्नकाल की तरह सदन के बीचों-बीच आकर कार्यवाही बाधित करते सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही दोपहर बाद दो बजे तक के लिए स्थगति कर दी।

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सपा, बसपा सहित कई दलों के सदस्य हंगामा करते हुए सदन के बीचों-बीच आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी लेखी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो' तथा तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाते रहे। भारी हंगामे को देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

उधर राज्यसभा में भी कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पहले दो बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए। सदन में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने नियम 267 के तहत महाराष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। उप सभापति हरिवंश ने कहा कि इस मामले में सभापति सुबह ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। दोबारा इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सदन में विधायी कामकाज लंबित है और इसे पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है और वैसे भी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन से संबंधित विषय को अभी सदन के पटल पर नहीं रखा गया है।

उप सभापति ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण विधेयक 2019 वापस लेने को कहा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को वापस लेने की मंजूरी दी। हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने और उभयलिंगी समुदाय से संबंधित विधेयक पर चर्चा होने देने की अपील की। सदस्यों पर इसका असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही मंगलवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सुबह भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। शीतकालीन सत्र में यह पहला मौका है जब विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी और पूरे दिन कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका।

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