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भारत

जम्मू-कश्मीर को लेकर बढ़ी सियासी हलचल, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक

Saturday, June 19, 2021 12:20 PM
नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर की सियासत फिर करवट ले सकती है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू-कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है, इसके लिए सभी दलों को सूचना भेज दी गई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि बैठक के लिए अभी तक किसी को औपचारिक आमंत्रण नहीं दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हां, मुझे एक कॉल आया है, लेकिन अभी तक औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला है। मैं उसी पर चर्चा करने और बैठक में भाग लेने या न करने पर निर्णय लेने के लिए कल पीएसी की बैठक कर रही हूं। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख जीए मिर ने कहा कि हमें पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। अगर हमें गोलमेज बैठक का निमंत्रण मिलता है, तो हम इसे राष्ट्रीय नेतृत्व को बता देंगे। एक परामर्श होगा और हम बैठक में भाग लेंगे। हम केंद्र द्वारा बातचीत के इस तरीके की सराहना करते हैं। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर ने कहा कि हमें अभी तक कोई औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला है। हम आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। यदि हम इसे प्राप्त करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह लोगों और राजनीतिक दलों के लिए उन मुद्दों को उठाने का एक अच्छा अवसर है, जिनका हम सामना कर रहे हैं।

इससे पहले अमित शाह ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय में एक हाईलेवल मीटिंग की है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल हुए। इस मीटिंग से पहले अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। दोनों बैठकों को जम्मू-कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 एवं 35ए की समाप्ति के बाद केन्द्र शासित प्रदेश की व्यवस्था है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह कदम उठाते समय आश्वस्त किया था कि जल्द ही राज्य में चुनी हुई सरकार को शासन-प्रशासन की कमान सौंप दी जाएगी। बैठक में अमित शाह ने राज्य विकास कार्यों, कोरोना टीकाकरण, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सुविधाएं देने, नए पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण, किसानों की आय बढ़ाने समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की। 

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