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भारत

गुजरात के आतंकवाद विरोधी विधेयक 'गुजसीटॉक' को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

Tuesday, November 05, 2019 15:25 PM
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (फाइल फोटो)

गांधीनगर। गुजरात के कड़े और कथित तौर पर विवादास्पद आतंकवाद विरोधी विधेयक गुजरात संगठित अपराध एवं आतकंवाद नियंत्रण विधेयक (पूववर्ती गुजकोक और अब गुजसीटॉक) को आखिरकार राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले तीन पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इसे खारिज कर वापस लौटा दिया था।

गुजरात के गृहराज्य मंत्री प्रदीप जाडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस विधेयक को पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में गुजरात विधानसभा ने 2003 में पारित किया था। इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद गुजरात महाराष्ट्र के मकोका कानून के बाद आतंकवाद निरोधक ऐसे कड़े कानून वाला दूसरा राज्य बन गया है। यह कानून 1600 किमी लंबी समुद्री सीमा वाले इस समृद्ध राज्य की सुरक्षा और सलामती के लिए बेहद जरूरी था।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विधेयक को मंजूरी मिलने का स्वागत करती है। यह कानून आतंकवाद और संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस तथा जांच एजेंसी को अधिक अधिकार देगा तथा गवाहों की भी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इसके तहत पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति को भी साक्ष्य के तौर पर कानूनी मान्यता होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में आतंकी वारदातों और संगठित अपराधों के मामले में इस कानून के तहत ही कार्रवाई होगी।

बता दें कि इस विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2004 में, प्रतिभा पाटिल ने 2008 और 2009 में तथा प्रणब मुखर्जी ने 2016 में वापस लौटा दिया था।

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