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भारत

बुनियादी क्षेत्र में होगा 102 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश : वित्त मंत्री

Tuesday, December 31, 2019 19:30 PM
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए अगले पांच साल के दौरान बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे वर्ष 2025 तक घरेलू अर्थव्यवस्था को 5 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजना के तहत 10,250,704 रुपए का व्यय होगा और इसमें निजी क्षेत्र तथा राज्य सरकारों की सहमति भी होगी। इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में मदद मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक 5 हजार अरब डॉलर बनाने का लक्ष्य हासिल होगा।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाईपलाइन (एनआईपी कोष) समंवय प्रणाली का गठन होगा और इसमें केंद्र सरकार के अलावा राज्य तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस प्रणाली के तहत नियोजन, सूचनाओं का आदान प्रदान, निगरानी तथा एनआईपी को लागू करने का प्रारुप तय होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश घोषणा की थी, जिसके अनुरुप एक कार्यबल का गठन किया गया था। उस कार्यबल की सिफारिशों पर एनआईपी कोष बनेगा।   
 
सीतारमण ने कहा कि कार्यबल ने 4 महीने के समय में बुनियादी ढांचे से संबंधित 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का चयन किया है। इसके लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों, बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा उद्योग संगठनों समेत 70 पक्षकारों से सलाह मशविरा किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में देश में विश्व निवेशक सम्मेलन का आयोजन होगा। 

उन्होंने कहा कि एनआईपी के 25 लाख करोड़ रुपए ऊर्जा क्षेत्र, 20 लाख करोड़ रुपए सड़क और 14 लाख करोड़ रुपए रेल परियोजनाओं के लिए होंगे। एनआईपी में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक होगी। इसके अलावा 16 लाख करोड़ रुपए परिवहन व्यवस्था, 16 लाख करोड़ रुपए सिंचाई, 2.5 लाख करोड़ रुपए बंदरगाह एवं हवाई अड्डा, 3.2 लाख करोड़ रुपए डिजीटल आधारभूत ढांचा, ग्रामीण विकास, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए रखे गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचा में 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5 से 6 प्रतिशत  हिस्सा है। एनआईपी के 102 लाख करोड़ रुपए के कोष को 21 मंत्रालयों के बीच आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में बुनियादी क्षेत्र का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र विकास की परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार बराबर का निवेश करेंगे और निजी क्षेत्र की भागीदारी 22 प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

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