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भारत

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने उठाए कई कदम, नतीजे भी दिखने हुए शुरू : वित्त मंत्री

Friday, December 13, 2019 16:30 PM
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन व अन्य।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था के हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके नतीजे भी दिखने शुरू हो गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी की है। इसके साथ ही सरकारी कंपनियों का बकाया चुकाने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की शुरुआत मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने की। इस दौरान उन्‍होंने बताया कि सरकार पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे पास एक सुनियोजित रणनीति है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट में निर्धारित 3.38 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय में से 66 प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है।

इस दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यन ने खपत और निवेश को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि ​बीते कुछ समय में सरकार के आर्थिक रिफॉर्म का क्या असर रहा है। सुब्रमण्यन ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए सरकार विनिवेश पर फोकस कर रही है। गैर-बैंकिंग वित्तिय कंपनियों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने 4.47 लाख करोड़ रुपए की मदद की है। उन्होंने बताया कि आरबीआई गाइडलाइन्स जारी किए जाने के बाद पब्लिक सेक्टर बैंकों को रेपो​ लिंक्ड प्रोडक्ट्स जारी किए हैं। नवंबर माह तक 70 हजार करोड़ रुपए के 8 लाख लोन जारी किए गए हैं।

सरकार के फैसलों का जिक्र करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया कि 2 महीने में पीएसयू के 61 हजार करोड़ का बकाया चुकाया जा चुका है। वहीं 7657 करोड़ के 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट टैक्स रेट में कटौती के बाद भारत वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी है। सरकार द्वारा किए गए रिफॉर्म्स की वजह से 2019 की पहली तिमाही में एफडीआई इनफ्लो बढ़कर 35 अरब डॉलर के पार जा चुका है। सुब्रमण्यन ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नियम सख्त कर दिए गए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 5 नवंबर को एफपीआई के लिए केवाईसी नॉर्म्स में कई बदलाव किए हैं।

सुब्रमण्यन कहा कि लेबर लॉ को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। कोड ऑफ वेजेज 2019 को अगस्त 2019 में नोटिफाई कर दिया गया है। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशंस बिल, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड बिल को इस साल नोटिफाई किया गया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि इकोनॉमिक को मजबूत करने वाले कई कदम उठाए गए हैं. 2017-18 में कैजुअल वर्कर और फॉर्मल वर्कर्स की तादाद 5-5 फीसदी बढ़ी है।

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