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भारत

किसान आंदोलनः सरकार और किसानों की वार्ता रही बेनतीजा, अब 3 दिसंबर को होगी अगली बैठक

Tuesday, December 01, 2020 18:55 PM
किसान संगठनों के साथ वार्ता रही बेनतीजा।

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच मंगलवार को विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे तक बैठक हुई। हालांकि यह वार्ता बेनतीजा रही। अब 3 दिसंबर को एक बार फिर सरकार और किसानों की बैठक होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों को आश्वासन देने की कोशिश की। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। कृषि मंत्री ने कहा कि आज बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई और ये तय हुआ कि 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे फिर चर्चा होगी। हमने किसानों से आंदोलन खत्म करने की मांग की है, अब आंदोलन खत्म करने का फैसला किसानों का होगा। बैठक में तोमर के साथ वाणिज्य मंत्री सोमप्रकाश और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे।

बैठक के बाद किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल चंदा सिंह ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार से कुछ तो हासिल करेंगे, भले गोली हो या फिर शांतिपूर्ण हल। हम आगे भी चर्चा के लिए आएंगे। बैठक में किसान प्रतिनिधियों के सामने केंद्र ने APMC एक्ट और मिनिमम सपोर्ट प्राइज (एमएसपी) पर प्रेजेंटेशन दिया और किसानों को समझाने की कोशिश की। बैठक में एक किसान संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि वह कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर हैं और उनकी मांग है कि सरकार को इसे वापस लेने पर विचार करना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बैठक में कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठन से दीजिए, एक समिति बना देते हैं जिसमे सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

सूत्रों के मुताबिक किसानों को समिति पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जबतक समिति कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कुछ ठोस बात नहीं निकलती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने ये भी प्रस्ताव दिया है कि समिति रोजाना बैठकर चर्चा करने को तैयार है, ताकि जल्द नतीजा निकल सके। सूत्रों के मुताबिक एक किसान प्रतिनिधि ने कहा कि ये नए कानून किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। एक किसान संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि आप लोग ऐसा कानून लाए हैं जिससे हमारी जमीने बड़े कॉरपोरेट ले लेंगे। आप कॉरपोरेट को इसमे मत लीजिए। अब समिति बनाने का समय नहीं है। आप कहते हैं कि आप किसानों का भला करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए।

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