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भारत

कोरोना संकट: PM समेत सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती, राष्ट्रपति भी कम लेंगे वेतन

Monday, April 06, 2020 17:00 PM
कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर।

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए एक बड़ा फैसला किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वेतन में 30 फीसदी की कटौती के संदर्भ में अध्यादेश लाने का निर्णय हुआ।

उन्होंने कहा कि सांसदों, मंत्रियों और अन्य लोगों ने खुद अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पेशकश की थी। इसके मद्देनजर सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती का निर्णय हुआ। जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों ने एक साल के लिए वेतन का 30 फीसदी नहीं लेने का निर्णय खुद लिया। सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा कानून है, इसलिए अध्यादेश का निर्णय हुआ।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भत्ते और पेंशन के संसद सदस्य अधिनियम, 1954 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस तरह संशोधन होने के बाद एक अप्रैल, 2020 से सांसदों के भत्ते और पेंशन में 30 फीसदी की कमी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के गवर्नरों ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए कटौती का निर्णय लिया। यह धन भारत के समेकित कोष में जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने भारत में कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले MPLAD फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। 2 साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपए का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा।

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