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भारत

शस्त्र संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित, हथियार कानून का उल्लंघन किया तो उम्रकैद

Tuesday, December 10, 2019 08:35 AM
प्रतीकात्मक तस्वीर।

नई दिल्ली। हथियार कानून का उल्लंघन करने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करने तथा कुछ नए तरह के अपराधों को इस कानून के दायरे में लाने वाला शस्त्र संशोधन विधेयक 2019 सोमवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन में करीब ढाई घंटे तक विधेयक पर चली चर्चा के बाद सरकार ने विधेयक में पांच संशोधन किए। सरकार की ओर से गृहमंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत सभी पांच संशोधनों को सदन ने मंजूरी प्रदान की जबकि विपक्ष की ओर से प्रस्तुत 17 संशोधन अस्वीकृत हो गए।

शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसमें खिलाड़ियों और सेना के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारियों के हथियार रखने अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खिलाड़ियों के लिए हथियारों की संख्या, असलहों की मात्रा और लाइसेंस के प्रकार में वृद्धि की गई है। पूर्व तथा मौजूदा सैन्य अधिकारियों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही एक व्यक्ति को दो हथियारों के लिए लाइसेंस लेने का अधिकार होगा। पुलिस तथा सशस्त्र बलों से हथियार छीनने या चुराने, हथियारों के अवैध निर्माण, बिक्री एवं गैर-कानूनी आयात-निर्यात, तस्करी और सिंडिकेट को हथियारों की अवैध रूप से आपूर्ति करने वालों के लिए अधिकतम जीवन भर के कारावास का प्रावधान है।

विधेयक में किए गए ये संशोधन-:

  • लाइसेंस की वैधता की अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच साल की गई है।
  • ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने यानी ई-लाइसेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। 
  • प्रतिबंधित शस्त्र और गोला-बारूद रखने वालों के लिए पांच से दस तक के कारावास की सजा होगी।
  • छोटे अपराधों के लिए सजा की अवधि पहले एक से तीन साल तक थी, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया गया है।
  • शादी-विवाह तथा अन्य किसी विशेष मौकों पर की लाइसेंसी हथियारों से की जाने वाली हर्ष फायरिंग के मामलों में भी अपराधियों को जेल जाना होगा।
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