Dainik Navajyoti Logo
Thursday 17th of June 2021
 
भारत

25 हजार करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष बनेगा : सीतारमण

Thursday, November 07, 2019 09:00 AM
निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। नकदी की कमी और बाजार की विफलता के कारण देश के विभिन्न शहरों में अटकी पड़ी 1600 से अधिक आवासीय परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपए की आरंभिक राशि के साथ एक वैकल्पिक निवेश कोष बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद बताया कि इन परियोजनाओं में 4.58 लाख मकान अटके पड़े हैं। इन मकानों का निर्माण पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान के तहत एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के गठन का फैसला किया है। आरंभ में केंद्र सरकार अपनी ओर से इसमें 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी तथा 15 हजार करोड़ रुपए की राशि भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम से उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 25 हजार करोड़ रुपए का यह निवेश आरंभिक होगा तथा जरूरत पड़ने पर और निवेश किया जाएगा।

इन्हें भी मिलेगा लाभ
निर्मला ने बताया कि जो परियोजनाएं गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित हो चुकी हैं या राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के पास लंबित हैं, लेकिन अभी दिवालिया घोषित नहीं हुई हैं, वे भी इससे लाभांवित हो सकती हैं। एक मात्र शर्त यह होगी परियोजना के अधूरे काम का नेटवर्थ धनात्मक हो यानी उससे प्राप्त होने वाला रिटर्न उसे पूरा करने पर आने वाली लगात से अधिक हो।

बिल्डर को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा पैसा
वित्त मंत्री ने कहा कि परियोजनाएं पूरी करने के लिए एक एर्स्क्यू एकाउंट बनाकर राशि उसमें डाली जाएगी और जैसे-जैसे बिल्डर निर्माण कार्य पूरा करेगा चरणबद्ध तरीके से उसे पैसा दिया जाएगा।

उसे काम पूरा करने तक के लिए पैसा दिया जाएगा। बिल्डर इस पैसे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ परियोजना का अधूरा काम पूरा करने के लिए ही कर सकेगा। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी एसबीआई कैप को दी गई है।

जिन परियोजनाओं में कम काम बाकी उन्हें पहले पैसा
वित्त मंत्री ने बताया कि मुंबई क्षेत्र में दो करोड़ रुपए तक के मकानों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चेन्नई, बंगलूरू, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों में डेढ़ करोड़ रुपए तथा अन्य शहरों में एक करोड़ रुपए तक के मकानों के निर्माण के लिए इस बिल्डर इस विशेष प्रावधान का लाभ उठा सकेंगे। जिन परियोजनाओं में कम काम बाकी है और उन्हें जल्दी पूरा किया जा सकता है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पैसा जारी किया जाएगा।

 

परफेक्ट जीवनसंगी की तलाश? राजस्थानी मैट्रिमोनी पर निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन करे!

यह भी पढ़ें:

अनंतनाग में आतंकी हमला, CRPF के 5 जवान शहीद, कई घायल

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पांच जवान शहीद हो गए तथा तीन जवानों सहित पांच लोग घायल हो गए जबकि हमलावर एक विदेशी आतंकवादी भी मारा गया।

12/06/2019

राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए : उद्धव

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए राजद्रोह कानून हटाने के कांग्रेस के चुनावी वादे को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की।

24/04/2019

नीरव मोदी की जमानत याचिका फिर खारिज, हिरासत अवधि 22 अगस्त तक बढ़ी

पंजाब नेशनल बैंक से साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को झटका लगा।

25/07/2019

भाजपा के संकल्प पत्र में नरेन्द्र मोदी का अहंकार दिखाई देता है: अहमद पटेल

कांग्रेस ने भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र को झांसा पत्र करार दिया है। पार्टी ने साल 2014 के आम चुनाव में किए गए वादों की याद दिलाते हुए पूछा है कि उनमें से बीते पांच सालों में कितने वादों को पूरा किया गया है।

09/04/2019

देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 724, अब तक 17 लोगों की मौत

भारत में जारी लॉकडाउन के बीच भी कोरोना वायरस (कोविड-19) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में कोराना वायरस के अबतक 724 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 677 भारतीय जबकि 47 विदेशी नागरिक शामिल हैं।

27/03/2020

सोनिया, राहुल से मिले महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस कोटे से बने मंत्री

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार के एक दिन बाद कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए गए नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे तथा प्रदेश प्रभारी सचिव आशीष दुआ भी मौजूद थे।

31/12/2019

सुप्रीम कोर्ट का लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से इनकार, कहा- पूरी तरह से ब्याज माफी भी संभव नहीं

लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकार को आर्थिक फैसले लेने का अधिकार है और 31 अगस्त 2020 के बाद लोन मोरेटोरियम की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती।

23/03/2021