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भारत

उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अखबार और सोशल मीडिया में जानकारी दें: सुप्रीम कोर्ट

Thursday, February 13, 2020 11:15 AM
सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजनीतिक दलों को गुरुवार को निर्देश दिया कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की सूची और चयन का कारण अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करें। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय और रामबाबू शर्मा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने इन निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर चुनाव आयोग को इस बात की अनुमति दी है कि वह राजनीतिक दलों के खिलाफ यह जानकारी कोर्ट को अवगत कराए।

राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। कोर्ट ने कहा कि पिछले 4 आम चुनावों में राजनीति में अपराधीकरण तेजी से बढ़ा है। यदि राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो उसका आपराधिक विवरण पार्टी की वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर देना होगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि किसी बेदाग को टिकट क्यों नहीं दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी अखबारों, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर भी नामांकन क्लीयर होने के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित करने को कहा है। यदि राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करती है तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा।

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