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Monday 20th of September 2021
 
भारत

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मोदी सरकार का एक्शन, मरकज में शामिल हुए 960 विदेशियों को किया ब्लैक लिस्ट, वीजा रद्द

सरकार ने दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात के मरकज कार्यक्रम में शामिल हुए 960 विदेशी लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साथ ही इन सभी का वीजा भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई।

03/04/2020

उत्तर प्रदेश में दम तोड़ चुकी है कानून और न्याय व्यवस्था : कांग्रेस

कांग्रेस ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी को अंसवेदनशीलता करार देते हुए कहा है कि इस घटना से साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून तथा न्याय व्यवस्था दम तोड़ चुकी है।

07/12/2019

मोदी ने योशिहिदे सुगा से की कोरोना की स्थिति पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से फोन पर कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की।

26/04/2021

NEET-JEE परीक्षा को लेकर 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की रिव्यू पिटीशन, फैसले पर पुनर्विचार की अपील

कोरोना संकट के दौरान देश में जेईई-नीट परीक्षाएं करवाने को लेकर विरोध जारी है। इस बीच 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन राज्यों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अपने 17 अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

28/08/2020

भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख 86 हजार के पार, करीब 1.49 लाख लोगों की मौत

देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के करीब 20 हजार नए मामले सामने आए हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान महामारी को मात देने वालों की संख्या 23 हजार से अधिक रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,036 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख 86 हजार से अधिक हो गई है।

01/01/2021

बिहार: CM नीतीश कुमार बोले- जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, केंद्र सरकार इस मुद्दे पर करे पुनर्विचार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की मांग को दोहराते हुए केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। कुमार ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए।

24/07/2021

घाटी में घनघनाई मोबाइल की घंटियां

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने संबंधी केन्द्र सरकार के निर्णय के 10 सप्ताह बाद पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल कर दी गई।

15/10/2019