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अब टेक कंपनियों को न्यूज शेयर करना पड़ेगा महंगा, ऑस्ट्रेलिया के नए कानून के तहत करना होगा भुगतान

Saturday, February 27, 2021 10:10 AM
फेसबुक और गूगल का लोगो।

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया संसद ने आखिरकार इस कानून को पारित कर दिया, जिसमें टेक कम्पिनयों को अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी न्यूज पब्लिश करने पर पब्लिशर या मीडिया हाउस को उसका भुगतान करना होगा। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी टेक्नोलॉजी कम्पिनयों और मीडिया कंपनियों के बीच लड़ाई में मिसाल के लिए विश्व स्तर पर करीब से देखा जा रहा है। फेसबुक और गूगल इस कानून के विरोध में थी और इन टेक कम्पनियों ने अपने कंटेंट ऑस्ट्रेलिया को छोड़ कर बाकि दुनिया में दिखाना शुरू कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया संसद ने बहुचर्चित कानून को बहुत से आसानी से पारित कर दिया और सख्ती से इन टेक कम्पिनयों के लिए इसका पालन अनिवार्य कर दिया।

विवाद का कारण
पब्लिशर व मीडिया हाउस ने इन पर आरोप लगाया कि यह न्यूज कंटेंट तो फ्री में लेते है और विज्ञापन से भारी कमाई करते है। इसके बदले में मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध किया था और न्यूज कंटेंट के बदले में पेमेंट कि मांग कि थी। लेकिन दिग्गज टेक कंपिनयां पैसे देने का विरोध कर रही थी क्योंकि उन डर था कि पेंमेट लाखों डालर में हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया सरकार अपने इस कदम से पीछे हटने से इंकार कर दिया है और टेक कम्पनीज को मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को सीधे बातचीत को अनिवार्य बना दिया। टेक कम्पनीज इस बात का भी विरोध कर रही है क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि इससे इनका बिजनेस मॉडल बिगड़ जाएगा।

भुगतान के लिए मजबूर किया जा रहा
फेसबुक ने कहा था कि वह किसी भी न्यूज कंटेंट के भरोसे ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस नहीं कर रही है लेकिन उसे भुगतान के लिए मजबूर किया जा रहा है और इसलिए उसने वहां के यूजर के लिए समाचार कंटेंट दिखाना बंद कर दिया वही गूगल का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर यूजर द्वारा काफी न्यूज कि लिंक शेयर किए जाते है और किसी का भुगतान नहीं कर रही थी।

कानून पूरी दुनिया के लिए मॉडल साबित हो सकता है
लाखों डॉलर के दो सबसे बड़े सौदे गूगल ने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कंपनियों रूपर्ट मर्डोक के न्यूज कॉर्प और नौ एंटरटेनमेंट के साथ किए हैं। ऑस्ट्रेलिया संसद द्वारा पारित नया कानून सभी टेक कम्पनीज को मानना होगा। उनके पास 2 महीने समझौते का समय है, सरकार का कहना है इस कानून से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हितों को संरक्षण के साथ पर्याप्त पारिश्रमिक मिलेगा। बहराल यह कानून पूरी दुनिया के मॉडल साबित हो सकता है।

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