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शिक्षा जगत

ज्यादातर अभिभावकों को रास नहीं आई ऑनलाइन पढ़ाई, लॉकडाउन के बाद स्कूल में पढ़ाई के पक्ष में

Tuesday, April 28, 2020 15:25 PM
कॉन्सेप्ट फोटो।

जयपुर। लॉकडाउन के चलते प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई पर अधिकांश विद्यार्थी और अभिभावक ही सहमत नहीं है। ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद स्कूल शुरू हो और फिर बच्चों की पढ़ाई कराई जाए। शिक्षा विभाग के निर्णय के बाद शहर के अधिकांश प्राइवेट स्कूल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। कोर्स पूरा करने के चक्कर में बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उससे उनको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बच्चों को आ रही परेशानियों को देखते हुए अभिभावक भी इस पढ़ाई सिस्टम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।

तनाव और चिंता छाई
ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को लैपटॉप, कम्प्यूटर और मोबाइल पर क्लास लेकर पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को होमवर्क और टेस्ट भी इसी तरह कराए जा रहे हैं। इसके लिए बच्चों को कई घंटों तक लैपटॉप या कम्प्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। होमवर्क भी इसी तरह करने से आंखों और दिमाग पर जोर बढ़ने से बच्चों में चिड़चिड़ापन आने लगा है। ऑनलाइन क्लास में अगले दिन की तैयारियों को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। बच्चों को इस तरह चिंता में देख अभिभावक भी परेशान होने लगे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई के इस तरीके से संतुष्ट नहीं है।

स्कूल खुलने के बाद हो पढ़ाई
अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल अप्रैल से जून तक फीस लेने के चक्कर मे ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, उन्हें बच्चों के तनाव से कोई लेना-देना नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी, तो भी वे स्कूल फीस भर देंगे। इनका मानना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद स्कूल संचालित किए जाएं। बच्चों को उसी समय पढ़ाया जाए और कोर्स पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास ली जाए। बच्चों का सिलेबस पूरा कराने में अभिभावक भी स्कूलों का सहयोग कर सकते हैं।

सरकार का दबाव नहीं
राज्य सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की बाध्यता के लिए कोई दबाव नहीं बनाया है। शिक्षा विभाग के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और विभागीय अफ़सरों का कहना है कि स्कूल उनकी मान्यता से जुड़े बोर्ड की सलाह पर ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। राज्य सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई से कोर्स पूरा कराने की बात तो कही है, लेकिन विद्यार्थियों पर दबाव और तनाव हावी नहीं होने देने की जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूलों की है। स्कूलों को इन मुद्दों पर स्वेच्छा से ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार के पास अगर लिखित में ये समस्याएं आती हैं तो इस बारे में विचार किया जाएगा।

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