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शिक्षा जगत

सवर्णों को आरक्षण में सरलीकरण करना गहलोत सरकार का ऐतिहासिक फैसला: निर्मल पंवार

Wednesday, November 06, 2019 18:15 PM
महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और फेकल्टी मेंबर्स को संबोधित करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

जयपुर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अचल संपत्ति संबंधी प्रावधान हटाने और आय सीमा आठ लाख करने पर महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और फेकल्टी मेंबर्स बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। विद्यार्थियों ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रिया अदा किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। सवर्ण वर्ग को दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण अच्छा कदम है, इसके लिए अन्य समुदाय के लोग भी साथ आ रहे हैं। उन्हें प्रमाण पत्र बनाने में भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 48 से अधिक नए काॅलेज खोले हैं।

इस मौके पर एमजेआरपी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार ने कहा कि गहलोत सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला है। सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण में सरलीकरण करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। भूमि और भवन का प्रावधान हटाकर सरकार आर्थिक रूप से आर्थिक कमजोर वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहती है।

'अचल संपत्ति की बाधाएं खत्म-शुक्रिया राजस्थान',' गहलोत सरकार का ऐतिहासिक फैसला', 'ईडब्ल्यूएस आरक्षण से सवर्णों को मिलेगा संबल' आदि लिखे हुए रंग-बिरंगे पोस्टर और स्लोगन लेकर विद्यार्थी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे।

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