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शिक्षा जगत

गहलोत सरकार ने पटवारी और कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती को दी मंजूरी

Saturday, July 13, 2019 17:10 PM
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती करेगी। कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक 801 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को संशोधित अर्थना भेजेगी। छबड़ा और कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 220 पद सृजित किए गए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तीनों प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है। दरअसल पूर्ववर्ती सरकार ने पटवारियों के दो हजार पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन इनमें से एक भी पद पर उस समय भर्ती नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने अब इन दो हजार पदों के साथ ही 1835 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है।

इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही राजस्व कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। इसी तरह कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 801 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जाने वाली संशोधित अर्थना को सीएम ने मंजूरी दे दी है। इसमें अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने के कारण इस अर्थना में संशोधन किया गया है। अब संशोधित अर्थना के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 757 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 44 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

इन नए पदों के सृजन को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट एक से छह एवं कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट एक एवं दो के लिए विभिन्न संवर्ग के 220 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार तकनीकी अधिकारी, अधीनस्थ तकनीकी कार्मिक, गैर तकनीकी अधिकारी, मंत्रालयिक कार्मिक, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक तथा टैक्नीकल वर्कमैन के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। पूर्ववर्ती सरकार ने इन परियोजनाओं के विनिवेश का निर्णय लिया था जिसके चलते इन परियोजनाओं में नए पदों के सृजन को मंजूरी नहीं मिल सकी थी। वर्तमान राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं की बेहतर स्थिति को देखते हुए इनका विनिवेश नहीं करने का निर्णय लिया और नए पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है।
 

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