करीब सात साल पहले की वह स्याह काली रात जब चलती बस में ‘निर्भया’ के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब हैदराबाद में एक महिला चिकित्सक के साथ हुई दुष्कर्म की घटना से एक बार फिर पूरा देश जल उठा है। इस घटना ने ‘निर्भया’ कांड के घावों को दोबारा कुरेद दिया है।
तेलंगाना के हैदराबाद में बीते बुधवार की रात एक पशु चिकित्सक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद उसे जिंदा जला देने की घटना ने सारे देश को झकझोर दिया है।
सरकार की ऐसे सख्त कदम से यह जाहिर होता है कि देश में अब भ्रष्ट अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कार्रवाई के तहत साल की शुरु से अब तक 85 अधिकारियों की सेवा खत्म की जा चुकी है
महाराष्ट्र में शिवसेना की अपने मुख्यमंत्री की जिद शुक्रवार को लगभग पूरी होने ही जा रही थी कि अचानक अगली सुबह राज्य की सियासत का खेल ही बदल ग्या। शनिवार की सुबह महाराष्ट्र में लागू राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ और राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने भाजपा के देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और राकांपा के अजीत पवार को राजभवन में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी।
जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति पर बुधवार को राज्यसभा में तीखी बहस हुई, जिसमें विपक्ष के कुछ सदस्यों ने अनेक सवाल उठाए। विपक्षी सदस्यों की तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तृत आंकड़ों के साथ अपने जवाब में बताया कि कश्मीर राज्य के हालात पूरी तरह से सामान्य हैं।
महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सस्पेंस और गहरा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात के बाद पेच खुलने की बजाए और उलझ गया। कांग्रेस राकांपा के साथ जल्द सरकार गठन की शिवसेना की उम्मीदों के विपरीत पवार ने साफ कहा कि अभी तो कांग्रेस-एनसीपी की मीटिंग जारी है।
ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन भारत की दृष्टि से काफी सार्थक रहा। ब्रिक्स में शामिल पांच देशों-ब्राजील, भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर जो संयुक्त बयान जारी किया, उसमें वे सभी मुद्दे हैं, जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर भारत उठाता रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में लाया जाए या नहीं के सालों पुराने सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अपने एक अहम और ऐतिहासिक फैसले में दे दिया है।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सरकारों व मुख्य सचिवों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि अफसरों को अब दण्डित करने का वक्त आ गया है। अदालत ने कहा कि ‘शर्म आनी चाहिए...’ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है।
बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, पटवारी के 4260 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी
