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सीतारमण ने की वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से चर्चा

Tuesday, December 17, 2019 11:15 AM
सीतारमण ने वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष के आम बजट की तैयारियों के सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटैक और स्टार्टअप क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ पहली बजट पूर्व चर्चा की। सीतारमण ने वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटैक और स्टार्टअप क्षेत्र के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वैकल्पिक निवेश कोष
वित्तीय क्षेत्र एवं पूंजी बाजार प्रतिनिधियों के साथ ऋण उठाव, जेपी नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी बैंकों के प्रशासन में बदलाव, बेहतर तरीके से संचालित बॉन्ड बाजार का निर्माण, आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम के लाभ, रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वैकल्पिक निवेश कोष और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के तनाव को दूर करने के उपाय आदि पर चर्चा की गई।

वित्तीय अपराधों की निगरानी के लिए विशेष एजेंसी का गठन हो
डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटैक और स्टार्टअप के प्रतिनिधियों ने बिग डाटा, डाटा केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, डाटा के स्थानीयकरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने, ग्रामीण इलाकों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए स्टार्टअप को कॉरपोरेट गांरटी की व्यवस्था, कर को युक्ति संगत बनाने, स्टार्टअप इकाइयों के लिए कर में छूट, सीमा पार से होने वाले वित्तीय अपराधों की निगरानी के लिए विशेष एजेंसी का गठन, महिला रोजगार को बढ़ावा (कौशल विकास में मिलने वाला लाभ), भारत में अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप और अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन के साथ कौशल विकास में युवाओं को प्रशिक्षण देने के संबंध में सुझाव दिए।

गोपनीयता पर नियंत्रण
विचार-विमर्श के दौरान जिन अन्य मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की गई, उनमें डिजिटल बुनियादी ढांचा और सरकार की भूमिका, डिजिटल अर्थव्यवस्था खासतौर से गोपनीयता पर नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, स्टार्टअप के लिए कारोबार में सुगमता का माहौल, डिजिटल इंडिया के लिए आधारभूत संरचना, कराधान का मुद्दा आदि  शामिल है।

ये थे उपस्थित
इन दोनों बैठकों में वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव राजीव कुमार, आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष प्रमोद चन्द्र मोदी, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष पीके दास, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. केवी सुब्रह्मणयम और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 

जीएसटी कम कर लीजिंग को बढ़ावा दें
वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों ने बैंकों से ऋण उठाव में तेजी लाने के लिए उपाय करने, सार्वजिनक बैंकों के प्रशासन, जोखिम पूंजी के मुद्दे, एनबीएफसी की कार्यप्रणाली में सुधार और तनाव को कम करने के उपाय, म्युचुअल फंडों, वाणिज्यिक पेपरों और बॉन्ड बाजार का मानकीकरण, जीएसटी कम कर लीजिंग को बढ़ावा देने, सावधि बीमा पर जीएसटी कम करने, केवाईसी के मानकों को सुदृढ़ बनाकर डिजिटली-सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने आदि के सुझाव दिए गए। इसके अतिरिक्त स्टैंड-अप इंडिया स्कीम के लिए निजी बैंकों को सहयोग बढ़ाने के लिए कहने का भी सुझाव मिला।

ये बैंकर्स उपस्थित थे
इस बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन, स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य मधाबी पुरी बुच, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक एलवी प्रभाकर, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष एमआर कुमार, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक, बैंक आॅफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक एसएन जैन आदि शामिल थे। 

 

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