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जीएसटी क्षतिपूर्ति पर सवाल उठाने वालों को आत्मचिंतन करने की जरूरत: निर्मला सीतारमण

Thursday, August 27, 2020 18:35 PM
जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति पर हुई चर्चा।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्यों को नहीं किए जाने को मुद्दा बनाने के कांग्रेस शासित या उसके समर्थित राज्यों का नाम लिए बगैर कटाक्ष करते हुए गुरुवार को कहा कि जो जीएसटी को लागू नहीं कर सके उन्हें इस पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में इस संबंध में पूछे जाने पर उनहोंने कहा कि 5 घंटे तक चली इस बैठक में सिर्फ क्षतिपूर्ति के मसले पर चर्चा हुई और सभी राज्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उन्होंने जीएसटी को लागू करने में महती भूमिका निभाने वाले पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली को याद करते हुए कहा कि जेटली ने जीएसटी को जिस से लागू करने के लिए राज्यों के साथ विचार विमर्श किया और क्षतिपूर्ति देने का प्रयास किया, वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जो लोग जीएसटी को लागू नहीं कर सके अब उनके द्वारा शासित राज्य क्षतिपूर्ति को मुद्दा बना रहे हैं वह भी ऐसे समय में जब कोरोना के कारण राजस्व में भारी कमी आई है। इसकी भरपाई के लिए बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है और इसके लिए विकल्प भी सुझाए गए हैं।

जीएसटी राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी आने का अनुमान
वित्त मंत्री ने मीडिया से कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति मद के मात्र 65 हजार करोड़ रुपए के राजस्व मिलने की उम्मीद है जबकि इस मद में 3 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान था। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति राजस्व में आई इस भारी कमी की पूर्ति के लिए बैठक पर कई सुझाव दिए गए, जिसमें क्षतिपूर्ति भुगतान की अवधि को जून 2022 से आगे बढ़ाना भी शामिल है। इसके साथ ही उधारी लेकर इसकी पूर्ति करने पर भी विचार किया गया। इसमें रिजर्व बैंक के माध्यम से राशि जुटाने पर भी चर्चा की गई और 7 दिनों के कार्यदिवस के भीतर इसको अंतिम रूप देकर फिर से परिषद की बैठक में चर्चा करने पर सहमति बनी है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा कि केन्द्रीय राजस्व से क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने के कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया गया है और अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया है केन्द्रीय राजस्व से इसका भुगतान नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने अप्रैल से जुलाई तक जीएसटी क्षतिपूर्ति राजस्व में करीब 1.50 लाख करोड़ रुपए की कम वसूली हुई है। राज्यों को क्षतिपूर्ति राजस्व का द्विमासिक भुगतान किया जाता है और चालू वित्त वर्ष में दो किश्तों का भुगतान नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर किसी भी वस्तु पर जीएसटी दर में बढ़ोतरी किए जाने पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई चाहे वह किसी भी श्रेणी के उत्पाद हो। उल्लेखनीय है कि राज्यों विशेषकर कांग्रेस या उसके सहयोग से चलने वाली राज्य सरकारों ने करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति राजस्व का भुगतान नहीं किए जाने का मुद्दा उठाते हुए केन्द्र से कोरोना के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति में यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग की थी।
 

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