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कोरोना संकट के बीच सरकार ने दी राहत, ITR, GSTR और आधार-पैन लिंकिंग की डेट बढ़ाई

Tuesday, March 24, 2020 22:00 PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

नई दिल्ली। इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी के खौफ से ग्रस्त है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारत में भी लॉकडाउन है। बस, रेल और हवाई सेवा पर रोक लगी हुई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद है। इसके चलते लोग घरों में रहने को मजबूर है। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने के कुछ दिन बचे हैं। इस बीच आम जनता को सरकार से राहत की खबर मिली है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इनकम टैक्स एवं जीएसटी के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कई तरह की राहत का ऐलान किया। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। इस अवधि में विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12 फीसद से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है। TDS जमा करने के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई, लेकिन ब्याज को 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा, पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की मियाद भी बढ़ा दी है। इसके अलावा बैंक कस्टमर्स के लिए भी राहत भरी खबर है।

प्वाइंट में जानते हैं कुछ राहत की बातें-:
 

  • अगले 3 महीने के लिए किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ट्रांजेक्शन चार्ज घटाया।
  • सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है। अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी। कहने का मतलब ये है कि आप 30 जून 2020 तक आधार और पैन की लिंकिंग करा सकते हैं।
  • विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। विवाद से विश्वास का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद हैय़
  • वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। अब तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी। अब नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है।
  • टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है। वर्तमान में ये दर 18 फीसदी है।
  • जीएसटी फाइलिंग को लेकर भी सरकार ने राहत दी है। मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है।
  • 5 करोड़ रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि 15 दिन के बाद उनके लिए ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर पर होगी। इसके अलावा कंपो​जीशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी डेडलाइन 30 जून 2020 कर दी गई है।
  • एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे सातों दिन होगा।
  • कॉर्पोरेट को राहत देते हुए यह कहा गया कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाली जा सकती है। यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

 

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