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त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा LTC कैश और 10 हजार रुपए एडवांस

Monday, October 12, 2020 16:30 PM
निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और त्योहारी सीजन में उपभोक्ता मांग बढ़ाने पर जोर देते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा छूट (एलटीसी) कैश वाउचर योजना, विशेष उत्सव अग्रिम योजना और अतिरिक्त 37 हजार करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय करने की घोषणा करते हुए कहा कि इन उपायों से करीब एक लाख करोड़ रुपए की मांग बढ़ने में मदद मिल सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणाएं की। सीतारमण ने कहा कि कोरोना का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हुआ है। गरीब और कमजोर तबके को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मदद दी गई है और आपूर्ति से जुड़ी बाधाएं समाप्त करने पर जोर दिया गया है। इसके बावजूद अब भी उपभोक्ता मांग कम बनी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे पैकेज तैयार किए गए हैं जिससे न सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि इसका महंगाई पर भी असर नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर योजना शुरू की जा रही है, जो 31 मार्च 2021 तक वैध रहेगी। इसके तहत वर्ष 2018-21 के चार वर्ष के ब्लॉक में दो बार गृह नगर जाने या एक-एक बार गृह नगर और देश के किसी एक अन्य स्थान पर जाने का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए पात्रता और ग्रेड के अनुरूप हवाई या रेल किराया दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 दिन का अवकाश नकदीकरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जो कर्मचारी 2018-21 के ब्लॉक के एलटीसी का उपयोग नहीं कर पाए हैं और यदि अब वे एलटीसी कैश वाउचर्स योजना का उपयोग करते हैं तो उनको पूरा अवकाश नकदीकरण मिलेगा। किराए का भुगतान पात्रता के अनुरूप तीन स्लैबों में बांटा गया है और उसी के अनुरूप कर मुक्त यात्रा भत्ता मिलेगा। जो कर्मचारी इस योजना का उपयोग करेंगे उन्हें किराए की राशि का तीन गुना और अवकाश नकदीकरण का एक गुना व्यय करना होगा। यह व्यय 12 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी कर वाले उत्पादों पर करना होगा और इस व्यय की जीएसटी रसीद भी जमा करानी होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना पर केंद्र सरकार का 5,675 करोड़ रुपए व्यय होगा। सरकारी बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों का भी 1,900 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत दी गई कर छूट का लाभ राज्य सरकारों के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगा। इस संबंध में केन्द्र सरकार दिशा-निर्देश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों, बैंकों और पीएसयू के कर्मचारियों द्वारा इस योजना का उपयोग करने पर 19 हजार करोड़ रुपए की मांग बढ़ने का अनुमान है। यदि राज्यों के कर्मचारी भी कर छूट में लाभ का उपयोग करेंगे तो इससे 9 हजार करोड़ रुपए की मांग बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर 28 हजार करोड़ रुपए की मांग बढ़ने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष उत्सव अग्रिम योजना की भी शुरुआत की जा रही है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने उत्सव अग्रिम के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक कर्मचारी को 10 हजार रुपए का अग्रिम मिलेगा जिसका अधिकतम 10 महीने में ब्याज मुक्त भुगतान करना होगा। यह अग्रिम राशि रुपे कार्ड के माध्यम से दी जाएगी और कार्ड से नकद नहीं निकाला जा सकेगा। उससे सिर्फ खरीददारी की जा सकेगी। अगले साल 31 मार्च तक कार्ड की राशि का जिनता उपयोग किया जाएगा, उतना ही अग्रिम माना जाएगा। इस राशि का उपयोग कर्मचारी अपनी इच्छा अनुरूप कर सकेंगे और इसके लिए जीएसटी रसीद की जरूरत नहीं होगी। इस योजना के लिए केंद्र को 4 हजार करोड़ रुपए व्यय करना होगा। इस योजना के राज्यों के अपनाने पर भी करीब 4 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है। इस तरह से कुल मिलाकर 8 हजार करोड़ रुपए की मांग आने की संभावना है।

सीतारमण ने कहा कि पूंजीगत व्यय के माध्यम से मांग बढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत राज्यों को 50 साल की अवधि के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा और केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं पर 25 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 4.35 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का बजटीय प्रावधान किया हुआ है, लेकिन कोरोना के कारण अब 25 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय का प्रावधान किया जा रहा है जो सड़क परियोजनाओं, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जलापूर्ति, शहरी विकास, रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू स्तर पर उत्पादित पूंजीगत उपकरणों की खरीद पर व्यय किया जाना है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा, जिसका उपयोग नई या मौजूदा परियोजनाओं पर किया जा सकेगा। इससे ठेकेदार या आपूर्तिकर्ताओं को भी भुगतान किया जा सकता है। इस राशि का 31 मार्च 2021 तक उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए इसमें से 1,600 करोड़ रुपए तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कुल 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शेष राज्यों के लिए 7,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो वित्त आयोग के केंद्रीय राशि के आवंटन की प्रक्रिया के तहत वितरण होगा। राज्यों को 50 फीसदी राशि शुरुआती चरण में मिलेगी। पहली किस्त के उपयोग के बाद शेष राशि मिलेगी और जितनी राशि का उपयोग नहीं हो सकेगा उसका पुन: आवंटन किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत वित्तीय घाटा पैकेज के तहत किए गए 4 सुधारों में से कम से कम 3 को पूरा करने वाले राज्यों के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस ऋण का भुगतान 50 वर्ष के बाद करना होगा। सीतारमण ने कहा कि इन उपयोग से कुल मिलाकर 73 हजार करोड़ रुपए की मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी और निजी क्षेत्र के अपने कर्मचारियों को इसका लाभ देने पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मांग बढ़ने की संभावना है।

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