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अजमेर

राजस्थान और हरियाणा के उपभोक्ता एक-दूसरे राज्य से राशन सामग्री कर सकेंगे प्राप्त

Sunday, December 15, 2019 23:35 PM
file photo

   अजमेर।     राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अब राजस्थान के राशन उपभोक्ता एक जनवरी से हरियाणा की राशन की दुकान से और हरियाणा के उपभोक्ता राजस्थान में राशन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। नए साल से यह सुविधा दोनों राज्यों के बीच लागू हो जाएगी। पात्र उपभोक्ताओं को राशन के गेहूं उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे कार्यों के बीच एक नवाचार अन्य राज्य के साथ भी किया है। इसे अन्तर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना से जोड़ा गया है। अब तक यह व्यवस्था केवल राज्य के अन्दर ही एक-दूसरे जिलों में लागू थी। अब राजस्थान को हरियाणा से भी जोड़ दिया गया है। 

इनको मिलेगा फायदा

नई व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ उन पात्रताधारी उपभोक्ता परिवारों को मिलेगा, जो रोजगार के लिए या अन्य किसी कारण से वहां रहकर गुजर-बसर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यह सुविधा केवल उन्हें आपस में जोड़े गए राज्य के बीच ही मिल सकेगी, अन्य राज्य में इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल सकेगा। उदाहरण के लिए राजस्थान का कोई निवासी हरियाणा में निवास कर रहा है या हरियाणा का राजस्थान में रोजगार के लिए बसा हुआ है, तो ही उसे अपने पंजीकृत राशन कार्ड के माध्यम से सामग्री प्राप्त करने का लाभ मिल सकेगा। यदि राजस्थान का उपभोक्ता अन्य राज्य में है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। 

 
इन राज्यों को आपस में जोड़ा
अन्तर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत राजस्थान को हरियाणा के साथ जोड़ने के साथ ही छह अन्य राज्यों को भी आपस में जोड़ा गया है। इन राज्यों के उपभोक्ता भी आपस में अपने उसी राशनकार्ड और आॅनलाइन पात्रता के आधार पर गेहूं प्राप्त कर सकेंगे। इनमें गुजरात के साथ महाराष्टÑ, केरल के साथ कर्नाटक और तेलंगाना के साथ आंध्रप्रदेश को जोड़ा गया है। अब इन राज्यों के उपभोक्ता जो इनसे संबंधित राज्यों में अस्थाई रूप से परिवार सहित निवास कर रहा है, वे वहां से भी अपने राज्य का राशन कार्ड दिखाकर और पॉइंट आॅफ सेल (पोस) मशीन में अंगूठा निशानी देकर राशन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। 
 
पोस मशीनें भी अपडेट 
नई सुविधा लागू करने से पूर्व राजस्थान और हरियाणा सहित अन्य छह राज्यों में संचालित आॅनलाइन व्यवस्था के तहत पोस मशीनों को भी अपडेट करना शुरू कर दिया गया है। राशन का वितरण इन मशीनों के माध्यम से ही होगा। इसमें उपभोक्ताओं को उनके परिवार की संख्या के आधार पर ही अपने राज्य के अनुसार ही राशन के गेहूं प्राप्त होंगे। राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली कीमतों की छूट में जरूर अंतर आएगा। यदि दोनों राज्यों में समान कीमत और छूट का प्रावधान होगा तो किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा।
 
इनका कहना है
राशन सामग्री के लिए पंजीकृत परिवारों में मजदूर और श्रमिक वर्ग ही शामिल होता है। कई बार यह परिवार रोजगार की तलाश और भेड़ पालन के चलते अस्थाई रूप से अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं। ऐसे में अन्तर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से ये परिवार भी अब दूसरे राज्य में भी लाभान्वित हो सकेंगे। फिलहाल राजस्थान को हरियाणा के साथ जोड़ा गया है।  
अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी

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