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अजमेर

मेयर धर्मेन्द्र गहलोत के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश

Tuesday, November 05, 2019 19:15 PM
मेयर धर्मेन्द्र गहलोत (फाइल फोटो)

अजमेर। नगर निगम में 13 नक्शों के विवादित प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। स्वायत्त शासन विभाग की प्रारम्भिक जांच में मेयर धर्मेन्द्र गहलोत को प्रथम दृष्टया दोषी मानने के बाद अब राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

स्वायत्त विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव उज्ज्वल राठौड़ की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर महापौर गहलोत के विरुद्ध राज्य सरकार ने न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया है। इसके लिए सरकार ने संयुक्त विधि परामर्शी प्रथम/द्वितीय/प्रारूपण/विधि रचना को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

इसके साथ ही नगर निगम अजमेर प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह विभागीय प्रतिनिधि से सम्पर्क कर उन्हें आवश्यक तमाम दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराए। इन दस्तावेजों में शिकायत एवं जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, आरोप-पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेज व गवाहों की सूची, महापौर गहलोत से चाहे गए स्पष्टीकरण की प्रमाणित प्रति शामिल है।


एसीबी के पास हैं मूल पत्रावलियां
इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर शाखा भी जांच कर रही है। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.पी. शर्मा कर रहे हैं। शर्मा इस मामले में मूल पत्रावलियां तलब कर चुके हैं। वहीं नगर निगम की गत 14 व 15 फरवरी को आयोजित साधारण सभा में महापौर गहलोत ने 13 नक्शों को स्वीकृत करा लिया था। लेकिन आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने इन पर नोट ऑफ डिसेंट लगाकर प्रकरण डीएलबी को भेज दिया था। अब तक डीएलबी द्वारा नोट ऑफ डिसेंट पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

स्वीकृति की पत्रावलियों को साधारण सभा में रखकर नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए थे। महापौर ने इन प्रकरणों से सम्बन्धित विवरण सदन के सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराया। साथ ही महापौर ने यह भी कहा कि स्वायत्त शासन विभाग ने जांच के बाद इन पत्रावलियों को साधारण सभा में रखकर निस्तारित करने के लिए भिजवाया है। इसके लिए महापौर को दोषी ठहराया गया।


गहलोत ने दे दिया था जवाब
महापौर 26 मार्च को स्वायत्त शासन विभाग के नोटिस पर अपना जवाब दे चुके हैं। इसके बाद से ही डीएलबी की ओर से कार्रवाई का इंतजार था। अब राज्य सरकार ने इस मामले में गहलोत के विरुद्ध न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
मेयर धर्मेन्द्र गहलोत का कहना है कि मैंने अब तक आदेश देखे नहीं हैं। आदेश का अध्ययन करके बाद में ही कुछ कहा जा सकेगा।


चार बिन्दुओं पर मांगा था स्पष्टीकरण
स्वायत्त शासन विभाग ने 19 मार्च को महापौर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। गहलोत को नोटिस तत्कालीन अतिरिक्त कलक्टर (शहर) अजमेर की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया था। विभाग ने महापौर से चार बिन्दुओं के आधार पर जवाब तलब किया था।


1.    नगर निगम क्षेत्र की 13 व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृतियां निगम आयुक्त के आकस्मिक अवकाश के दौरान उपायुक्त गजेन्द्र सिंह रलावता से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकृत कराई गईं। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने महापौर को दोषी ठहराया।
2.    तत्कालीन आयुक्त ने इन पत्रावलियों को सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया था। महापौर ने आयुक्त को सुने बिना ही 17 सितम्बर 2018 को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित कर भवन निर्माण स्वीकृतियों को बहाल कर दिया।
3.    कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता ने इन पत्रावलियों में नियम विरुद्ध रिपोर्ट की। आरोप है कि सभी अनियमितताएं महापौर के प्रसंज्ञान में होने के बावजूद इन पत्रावलियों के विधिक/तकनीकी परीक्षण करवाने का प्रयास महापौर ने नहीं किया।

4. स्वायत्त शासन विभाग ने 13 व्यवसायिक भवन निर्माण

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